ग्रामीण क्षेत्रामध्ये अधिक परिणामकारक प्रभाव पाडण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये जिल्हा समितीची स्थापना केली जाते. त्यामध्ये राज्य शासनाच्या मान्यतेने मंडळाने नेमावयाच्या एका अशासकीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती करण्यांत येते. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाचे सभापती, जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेचे अध्यक्ष, जिल्हा लिड बॅकेचे प्रतिनिधि असे तीन सदस्य, या व्यतिरिक्त तीन अशासकीय व्यक्ती या पैकी एक तरी व्यक्ती अनसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती यापैकी असेल आणि त्याच्यापैकी एक तरी व्यक्ती स्त्री सदस्य असेल, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, महाव्यवस्थापक/जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी असे तीन सदस्य व मंडळाचे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पहातात.
कलम ७ अन्वये जिल्हा समितीची रचना व अधिकार व कार्ये ठरविण्यात आलेली आहेत.