पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

मा. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी १५ ऑगस्ट २००८ या भारतीय स्वातंत्र्यांच्या ६१ व्या वर्धापनदिनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे सूक्ष्म उद्यम उभारणीसाठी उद्योजकांना सक्षम बनविणारी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही नवी योजना जाहिर केली आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कार्यान्वित असलेली पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना व खादी व ग्रामोद्योग आयोगाची आर. ई. जी. पी. योजना या दोन्ही योजना एकत्रित करून ही नवीन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
(अ) उद्देश : ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. खेडयापाडयातून शहराकडे येणार्‍या बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे.
(ब) योजने अंतर्गत उद्योगाची व्याख्या : खादी आयोगाने ठरविलेल्या नकारात्मक उद्योगाव्यतिरिक्त सर्व उद्योग या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
नकारात्मक उद्योग यादी:-
(क) ग्रामोद्योगाच्या कार्यक्षेत्राची गावाची, ग्रामीण भागाची व्याख्या : महसुल दस्तऐवजानुसार नोंद असलेले गांव/खेडे तसेच त्याची लोकसंख्या २०००० किंवा त्यापेक्षा आतील लोकसंख्या असलेले गांव, परंतू ज्याची लोकसंख्या २०००० चे आतील आहे असे गांव ग्रामीण भाग म्हणून वर्गीकरण करण्यांत आले असून यानुसार लाभ होण्यास योग्य आहे.
(ड) लाभार्थीची पात्रता :
१. १८ वर्षावरील वैयक्तिक व्यक्ती लाभार्थी राहिल.
२. उत्पन्न मर्यादा लागू नाही.
३. कमीत कमी ८ वी पास पाच लाखाचे वरील प्रकरणासाठी.
४. फक्त नवीन प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. कार्यरत युनिट्सला कोणतेही अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही.
५. स्वंयसहाय्यता बचत गट पात्र आहेत.
६. १८६० च्या कायदया अन्वये स्थापन झालेली संस्था, विश्वस्त संस्था (धर्मादाय आयुक्त नोंदणीप्राप्त) १९६० अन्वये स्थापन सहकारी संस्था.
७. अर्ज करण्याची पध्दत :- अर्ज ऑनलाईन कार्यप्रणालीव्दारे – पीएमईजीपी ई-पोर्टलवर.
www.kviconline.gov.in

पीएमईजीपी अंतर्गत अर्थसहाय्याचे वर्गिकरण

या योजने अतंर्गत उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख मर्यादा व सेवा उद्योगा व्यवसायांसाठी २० लाख कर्ज सहाय्य मर्यादा आहे. खाली दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे अर्थसहाय्य वर्गवारी आहे. या योजने अंतर्गत देण्यात येणार्‍या मार्जिन मनीचा स्तर पुढील प्रमाणे असेल.
 
पीएमईजीपी अंतर्गत लाभार्थीचे गट उद्योजकाचा स्वत:चा सहभाग मार्जिन मनीचे दर (प्रकल्प खर्चाचा)
शहरी ग्रामीण
सर्वसाधारण १० टक्के १५ टक्के १५ टक्के
२) विशेषगट अनुसूचीत जाती / अनुसूचीत जमाती / अल्पसंख्यांक/तृतीयपंथी/ /इतर मागासवर्गीय/महिला माजीसैनिक /अपंग/उत्तर-पूर्व विभाग(NER), डोंगराळ प्रदेश (hill and border areas) ५ टक्के २५ टक्के ३५ टक्के

दुबार कर्ज प्रकल्प

१) उत्पादन क्षेत्रांतर्गत मार्जिन मनी अनुदान मंजूर प्रकल्प/युनिटची जास्तीत जास्त किंमत रु. १.०० कोटी आहे व जास्तीत जास्त अनुदान रु. १५ लाख (NER आणि हिल राज्यांसाठी २० लाख रुपये).
२) व्यवसाय/सेवा क्षेत्रांतर्गत मार्जिन मनी अनुदान मंजूर प्रकल्प/युनिटची जास्तीत जास्त किंमत रु. २५ लाख आहे व जास्तीत जास्त अनुदान रु.३.७५ लाख असेल (NER आणि डोंगरी राज्यांसाठी रु. ५ लाख).
३) एकूण प्रकल्प खर्चाची शिल्लक रक्कम (स्वतःचे योगदान वगळून) बँका प्रदान करतील.
४)एकूण प्रकल्प खर्च रु ५० लाख उत्पादन क्षेत्रासाठी आणि रु २० लाख सेवा/व्यवसाय क्षेत्रासाठी, पेक्षा जास्त असल्यास उर्वरित रक्कम बँका कोणत्याही सरकारी अनुदाना शिवाय प्रदान करू शकतात.
पीएमईजीपी अंतर्गत कार्यरत यूनिटच्या वाढीसाठी दुबार कर्ज प्रकल्प स्वंगुतवणूक (प्रकल्प किंमतीच्या) अनुदानाचा दर (प्रकल्प किंमतीच्या)
सर्व संवर्गासाठी १० टक्के १५ टक्के (२० टक्के NER आणि डोंगरी राज्यांसाठी)