या योजने अंतर्गत पारंपारिक शिल्पकार आणि कारागीरांना त्यांच्या पारंपारिक उत्पादने आणि सेवांच्या विस्तारासाठी आवश्यक ते सर्व सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची कल्पना आहे.
१) योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारागीर यांना विश्वकर्मा म्हणून मान्यता देणे जेणेकरून ते या योजनेअंतर्गत सर्व लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.
त्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी कौशल्य वृद्धी प्रदान करणे आणि त्यांना त्यांच्या व्यवसाया संबंधित आणि योग्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
उत्पादनांची क्षमता, उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी चांगल्या आणि आधुनिक साधनांसाठी सहाय्य प्रदान करणे.
इच्छित लाभार्थ्यांना विनातारण कर्ज सहज उपलब्ध करून देणे आणि व्याज सवलत देऊन कर्जाची बोजा कमी करणे.
या विश्वकर्मांच्या डिजिटल सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देणे.
ब्रँड प्रमोशन आणि मार्केट लिंकेजसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करणे जेणेकरून त्यांना व्यवसाय वाढीसाठी नवीन संधी मिळण्यास मदत होईल.
२) योजने मधुन नोंदणीकृत कारागीरांना मिळणारे लाभ
पारंपारिक कारागीर म्हणून शासनाची मान्यता: प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे विश्वकर्मा म्हणून मान्यता
कौशल्य विकास (प्रशिक्षण ) :
i) कौशल्य पडताळणी नंतर 5-7 दिवस (40 तास) मूलभूत प्रशिक्षण
ii) इच्छुक उमेदवार 15 दिवस (120 तास) प्रगत प्रशिक्षणासाठी देखील नोंदणी करू शकतात
iii) प्रशिक्षण विद्यावेतन : दररोज 500 रुपये
टूलकिट प्रोत्साहन : 15,000 रुपये अनुदान
वित्त सहाय्य
i)तारण मुक्त व्यवसायीकता विकास कर्ज : 1 लाख रुपये (18 महिन्यांच्या परतफेडीसाठी पहिला हप्ता) आणि 2 लाख रुपये (30 महिन्यांच्या परतफेडीसाठी दुसरा हप्ता)
iii) या कर्जा साठीची क्रेडिट गॅरंटी फी भारत सरकार उचलेल
डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन : जास्तीत जास्त 100 व्यवहारांसाठी (मासिक) प्रति व्यवहार 1 रुपये
विपणन समर्थन : नॅशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ब्रँडिंग आणि प्रमोशन, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेळावे जाहिरात, प्रसिद्धी आणि इतर विपणन यासारख्या सेवा प्रदान करेल.
३) योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल
असंघटित क्षेत्रात स्वयंरोजगार तत्त्वावर हात-अवजारांनी काम करणारा आणि योजनेत नमूद केलेल्या १८ कुटुंब-आधारित पारंपारिक व्यवसायांपैकी एका व्यवसायात गुंतलेला कारागीर पंतप्रधान विश्वकर्मा अंतर्गत नोंदणीसाठी पात्र असेल.
नोंदणीच्या तारखेस लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्षे असावे.
लाभार्थी नोंदणीच्या तारखेस संबंधित व्यवसायात गुंतलेला असावा आणि स्वयंरोजगार / व्यवसाय विकासासाठी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या तत्सम पत-आधारित योजना, उदा. पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधी, मुद्रा अंतर्गत मागील 5 वर्षात कर्ज घेतलेले नसावे.
या योजनेअंतर्गत नोंदणी आणि लाभ कुटुंबातील एका सदस्यापुरते मर्यादित राहतील. (या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती, पत्नी आणि अविवाहित मुले यांचा समावेश असलेले कुटुंब अशी व्याख्या करण्यात आली आहे . )
सरकारी सेवेत असलेली व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
४) पात्र कारागीर / व्यवसाय
लाकूड आधारित
i) सुतार
ii) बोट निर्माता
लोह/धातू आधारित */ दगडआधारित (टीप: (*) ब्राँझ, पितळ, तांबे, डायस, भांडी, मूर्ती इत्यादींच्या निर्मितीचाही समावेश आहे.)
शासनाकडून कारागीर ओळखपत्र देण्यात येईल त्या नंतर कारागीराला या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
६) लाभार्थ्यांनी प्रदान करावयाच्या कागदपत्रांची किंवा माहितीची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी आधार कार्ड
मोबाइल क्रमांक
बँक तपशील, (लाभार्थीचे बँक खाते नसल्यास, त्यांना प्रथम बँक खाते उघडणे आवश्यक असेल ज्यासाठी C S C द्वारे सहकार्य केले जाईल.)
शिधापत्रिका (लाभार्थीकडे शिधापत्रिका नसल्यास त्यांना कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक असेल)
अतिरिक्त दस्तऐवज किंवा माहिती: लाभार्थ्यांना M S M E विभागाने विहित केलेल्या आवश्यकतांनुसार अतिरिक्त कागदपत्रे किंवा माहिती प्रदान करणे आवश्यक असू शकते.
७) मंडळाने कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यासाठी केलेले नियोजन/ कार्यवाही
1972 पासून याच प्रकारच्या कारागीरांच्या विकासाकरीता बलुतेदार सहकारी संस्थांची स्थापना सहकार कायद्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यांची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे .
i) 311 बलुतेदार सहकारी संस्था नोंदणी करण्यात आल्या आहेत
ii) सर्व संस्था मिळुन एकुण 7,51,668 सभासद नोंदणी करण्यात आली आहे
iii) त्या पैकी 2,72,284सभासदांना कर्ज योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे व 4,77,384 सभासद लाभा पासुन वंचीत आहेत
या 4 लाख सभासदापैकी 30 टक्के सभासद योजनअंर्तगत पात्र असे गृहीत धरले तरी अंदाजे 1.20 लाख लाभांर्थीची यादी मंडळाकडे उपलब्ध आहे
या बलुतेदार संस्थांचे अध्यक्ष व मंडळाचे जिल्हा स्थरावरील अधिकारी यांच्या दोन अभासी बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीला 200 पेक्षा जास्त अध्यक्ष व सभासद उपस्थित होते. त्यांच्या सोबत या योजनेची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. वर नमुद केलेल्या तालुकास्थरावरील या संस्था मधुन प्रत्यक जिल्ह्यातुन किमान 100 पात्र कारागीरांची नोंदणीचे प्राथमीक लक्ष ठरवण्यात आले आहे.
दिनांक 17/09/2023 रोजी या योजनेचा औपचारिक शुभारंभ मा पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी पाचही शहरात प्रत्येकी किमान 200 कारागीर उपस्थित राहतील यासाठी कारागीरांच्या याद्या तातडीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. व त्यानुसार नियोजन करण्यात येत आहे.
संबधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनाही त्याप्रमाणे पत्राने कळवण्यात आले आहे.
C S C स्थरावरील नोंदणी हा या योजनेचा गाभा असुन या C S C सेंटर सोबत संपर्क करण्याच्या सुचना जिल्हा तसेच तालुका स्थरावरीत मंडळ अधिकारी यांना दिल्या आहेत.
८) शासना कडुन अपेक्षीत सहकार्य
या कामासाठी जिल्हा स्थरावर किमान 2 कर्मचारी मंजुर करण्यात यावेत