सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) या केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजनेच्या मार्यादित उद्दिष्ठ, होतकरु युवक युवतींचे स्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ ही योजना सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या नविन औद्योगिक धोरण २०१९ मुद्दा क्रमांक ५ (II)´É ९.२ नुसार जाहिर केली आह

योजनेच्या स्तर :- ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ ही योजना राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.

योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे १ लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण १० लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष २०१९-२०२० करिता एकूण १० हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

(अ) योजने अंतर्गत उद्योगाची व्याख्या :खादी आयोगाने ठरविलेल्या नकारात्मक उद्योगाव्यतिरिक्त सर्व उद्योग या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.

नकारात्मक उद्योग यादी:-