सदरची योजना केंद्र शासनाची असुन १९८१ पासुन प्राधान्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅका मार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा लाभार्थी कारागीर हा अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा अशी अट आहे. या योजने अंतर्गत विविध ग्रामोद्योगांकरीता ५० टक्के किंवा जास्तीतजास्त १०,०००/- या पैकी जी रक्कम कमी असेल एवढे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.
उद्देश:- ग्रामिण कारागिरांच्या व्यवसाय उन्नतीसाठी आर्थिक सहाय्य मदत करुन ग्रामिण विभागातील कारागिर नोकरीच्या उद्देशाने किवा रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी शहरात न जाता खेडयाचा विकास करणे.
१. प्रकल्प कर्ज मर्यादा :- ५००००/- हजार रुपये व जास्तीत जास्त.
२. शासन अनुदान :- ५० टक्के किंवा जास्तीतजास्त १०,०००/- या पैकी जी रक्कम कमी असेल.
३. बँकेकडून कर्ज :- रक्कम रु. ५००००/-
४. अर्थ सहाय्यक घेण्याकरीता निर्देशीत बँका-जिल्हा मध्यवर्ती बँका/राष्ट्रीकृत बँका.
५. अंमल बजावणी नोडल कार्यालय:- जिल्हा ग्रामोद्योग अधीकारी.
६. लाभार्थी पात्रता:-
अ) बलुतेदार संस्थाचा सभासद असने आवश्यक.
ब) किमान वया १८ वर्ष.
क) ग्रामिण कारागीर असने आवश्यक.
ड) सदर योजनेत लाभा घेणारा लाभार्थि कारागिर हा अनुसुचीत जाती व नवबौध्द कारागिर कसणे आवश्यक आहे.
७. बँकेकडून घ्यावयाचे अर्थ स्वरुप :-
अ) प्रकल्प किंमत ५००००/- हजार.
ब) कर्ज मुदत किमान ५ वर्षे.
क) व्याज बँकेच्या नियमानुसार.
यशोगाथा :-  सदर योजनेमार्फत ग्रामिण कारागिरांना व्यवसाय वाढीसाठी आर्थक सहाय्य देवुन ग्रामिण कारागिराचे आर्थिक उत्पन्न वाढीबाबत त्याचा जिवनमान उंचवण्यास मदत झाली तसचे ग्रामिण कारागीर शहराकडे न जाना ग्रामिण भागात राहुन ग्रामिण भागाचा विकास साधण्यात आहे.
आव्हाने :-  ग्रामिण कारागिरे पारंपारीक पध्दतीने उत्पादन विक्री करीत असुन सध्या यांत्रीकी युगात आधुनिक पध्दतीचा तसेच अनुधीक साधान सामग्रीचा वापर होत असल्यामुळे ग्रामिण कारांगीराचा व्यवसाय बंद होण्याच्या स्थीतीत आहे.
प्रचार प्रसिध्दी :- ग्रामिण कारागिरांना तळागाळातील असून सध्याच्या युगात त्यांच्या व्यवसायातुन होणा-या उत्पान्नातुन प्रसिध्दी करण परवडत नसल्यामुळे व्यवसाय वाढ होऊ शकत नाही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पत्र क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.७०/अर्थसंकल्प, दि.१६/०९/२०२२ अन्वये सदरची योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM-AJAY) या योजनेत विलीन करण्यात आली असल्याचे व रू. ५०,०००/- पर्यत अथवा assets च्या किमतीच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अर्थसहाय्य करता येणार असल्याचे मात्र ज्या लाभार्थ्थींचे वार्षिक उत्पन्न रू.२,५०,०००/- जास्त नाही अशा लाभार्थ्थांना प्राधान्य अपेक्षित असल्याचे कळविण्यात आले आहे.