महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना दि. ११ एप्रिल १९६० साली मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम १९६० अधिनियम क्रमांक १९ नुसार करण्यांत आली आहे.

मंडळाचे मुख्य कार्य हे ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू व बेरोजगार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे आहे तसेच स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्राची व्यापक प्रमाणात वृद्धी , कारागिरांचे तांत्रिक कौशल्य वाढविण्यास उत्तेजन , तयार मालाच्या विक्रीस मदत , ग्रामोद्योगाचे प्रशिक्षण देणे इत्यादी कार्य मंडळामार्फत राबविली जातात.

मंडळातील कार्यालये महाराष्ट्रातील एकूण ३४ जिल्ह्यांमध्ये आहे तसेच खातेनिहाय केंद्र हातकागद संस्था पुणे, सुतारी लोहारी कार्यशाळा कोल्हापूर , मधसंचालनालय महाबळेश्वर येथे कार्यान्वित आहेत. जिल्हा निहाय पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

– मंडळातर्फे राबविल्या जाणार्‍या योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
• पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी)
• मध उद्योग
• विशेष घटक योजना
• कारागीर रोजगार हमी योजना

मंडळाच्या पीएमईजीपी योजनेचे प्रमुख वैशिष्ठ्य म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. खेडयापाडयातून शहराकडे येणार्‍या बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे. सदर योजनेमध्ये आपल्याला उद्योग-धंदा करावयाचा असल्यास या योजनेसंदर्भातील माहिती संकेतस्थळावरील योजना अंतर्गत पीएमईजीपी या टॅब मध्ये उपलब्ध आहे.

मंडळाच्या पीएमईजीपी योजनेचे राज्यातील युवक युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे १ लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण १० लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सदर योजनेमध्ये आपल्याला उद्योग-धंदा करावयाचा असल्यास या योजनेसंदर्भातील माहिती संकेतस्थळावरील योजना अंतर्गत सीएमईजीपी या टॅब मध्ये उपलब्ध आहे.

राज्यातील सर्व घटकातील लाभार्थींना मधमाशा पालन व्यवसायातुन उत्पन्न वाढीसाठी मदत करून त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि मध उद्योगाचा विकास करणे यासाठी पायाभुत सुविधा निर्मिती करणे, त्यांचा दर्जा वाढविणे इ. बाबीची आवशक्ता लक्षात घेवुन राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यवसाय़ीक तत्वावर मध उद्योगाच्या व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. . सदर योजनेमध्ये आपल्याला उद्योग-धंदा करावयाचा असल्यास या योजनेसंदर्भातील माहिती संकेतस्थळावरील योजना अंतर्गत मधकेंद्र योजना या टॅब मध्ये उपलब्ध आहे.

मंडळामार्फत राबविल्या जाणार्‍या योजनांची माहिती घेण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांमध्ये आपण उद्योग करणार आहात त्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांना संपर्क साधावा. मुख्य कार्यालय व जिल्हा कार्यालयाची दूरध्वनी क्रमांक यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच योजनेअंतर्गत राबवले जाणारे उपक्रम, कार्यक्रम यांच्या महितीसाठी मंडळाच्या फेसबूक, ट्वीटर व इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करा.

मधपेट्या व मध साहित्याचे दर खालीलप्रमाणे आहेत :-
मधपेटी जंगली लाकडी रुपये. 2400/-
सागवानी लाकडी रुपये. 3700/-
मधमाशी वसाहत सातेरी रुपये.2700/-
अधिक वाहतुक खर्च रुपये. 300/- एकूण 3000/-
आणि मेलिफेरा रुपये. 3950/-

मधुबन मधाचे दर सुधारित दर खालीलप्रमाणे आहेत :-

अ.क्र.	मधाचा प्रकार	सुधारीत मध खरेदी दर (रूप्रती कि.ग्रॅम)	मध ग्रॅम मध्ये	सुधारीत मध विक्री दर (रूप्रती कि.ग्रॅम)
१	सेंद्रिय मध	५००/-	२५० ५००	३००/- ६००/
२	सातेरी मध	४००/-	२५० ५००	२५०/- ५००
३	मेलिफेरा मध/ मल्टीफुलोरा	२००/-	२५० ५००	१७५/- ३५०/-